बँकेतून रोख रक्कम काढण्याची र्मयादा कमी होणार

नवी दिल्ली : पाचशे आणि हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरही देशात काळा पैसा निर्मिती सुरू राहणारच. त्यामुळे सरकार केवळ नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन स्वस्त बसणार नाही, तर यापुढेदेखील काळा पैसा निर्मितीला आळा बसावा, यासाठी वेगवेगळ्या युक्त्या आणि उपाय करीतच राहणार आहे. देशात कॅशलेस म्हणजे रोख रकमेविना व्यवहारांना प्रोत्साहन दिल्यास काळ्या पैशाची निर्मिती कमी होण्यास हातभार लागू शकतो. यामुळे सरकार यापुढे जनतेच्या खिशातच रोख रक्कम कमी जाण्याची उपाययोजना करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

म्हणूनच सरकारची नजर आता कंपन्या आणि जनता यांच्याकडील रोख रक्कम कमी करण्याकडे वेधली आहे. लवकरच सरकार या दोन्ही घटकांकडे किती रोख रक्कम असावी, याची र्मयादा निश्‍चित करू शकते. मोठय़ा नोटा रद्द झाल्यामुळे देशभरात बँकांसमोर नोटा बदलण्यासाठी लोक तासन्तास रांगेत उभे राहताना दिसत आहेत. शहरांमधील बहुतांश एटीएममधील रोख रक्कम संपल्याचे फलक नेहमी झळकलेले दिसत आहेत. रोख आलीच तर ती झटपट संपत आहे. यामुळे रांगेत उभे राहूनदेखील अनेक वेळा ग्राहकांना रिकाम्या हातांनीच घरी परतावे लागत आहे. 

अलीकडेच कर विभागातील अधिकारी आणि आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून रोख रक्कम काढण्यावर र्मयादा घालण्याबाबत सल्लामसलत करण्यात आली होती, अशी माहिती उच्च कर अधिकार्‍यांनी दिली आहे. उद्योग क्षेत्रावर नजर ठेवणार्‍या तज्ज्ञांनी अशा प्रकारचा निर्णय सरकार घेऊ शकते, असा इशारादेखील दिला आहे. वैयक्तिक आणि कंपन्यांच्या रोख काढण्यावर र्मयादा घातल्यास त्याचे काय परिणाम होतील, याबाबत माहितीदेखील मागवण्यात आली होती. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पेशल इनव्हेस्टिगेशन टीमने (एसआयटी) रोख देवाणघेवाणीची र्मयादा ३ लाख रुपये आणि रोख बाळगण्याची र्मयादा १५ लाख रुपये करण्याची शिफारस केली होती. सरकारने असे पाऊल उचलल्यास काळ्या पैशाविरोधातील ते आणखी एक आघाडीवरील पाऊल ठरेल. जीएसट कर पद्धतीसोबत हे पाऊल उचलल्यास त्याचा परिणाम अधिक प्रभावी होईल. आगामी अर्थसंकल्पात सरकार असे पाऊल उचलू शकते.